निकुञ्जभित्रकाे बाटाे: राज्यले कालोपत्रे गर्न खोजेजस्तो गर्ने तर न्यायालयले त्यसमा अंकुश लगाउने

देव ‘अञ्जान’ शाह– चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई विश्व सम्पदा सुचीमा समावेश गरेको युनेस्कोले निकुञ्जको दक्षिणदर्फ माडी उपत्यकामा मानव बस्ती रहेको पक्ष स्वीकार गर्न चाहँदैन । त्यस्तै, नेपालको न्यायलयले बन्यजन्तु संरक्षणका लागि माडी उपत्यकालाई स्थानान्तरण गर्ने बिकल्प दिएर निकुञ्जभित्र बाटो नबनाउन आदेश जारी गरेको छ । तर यसमा हालको भरतपुर महानगरपालिका क्षेत्र जंगलले ढाकिएको समयमा समेत माडी उपत्यकामा घना बस्ती रहेको पक्ष नजरअन्दाज गरिएको छ ।

भारतमा शासन गरिरहेको ब्रिटिस इण्डिया कम्पनीले सन १९४८ (बि.सं. २००५ साल)मा प्रकाशन गरेको नक्सामा माडी र पूर्वी चितवनको झुवानी क्षेत्रमा घना बस्ती रहेको र अन्य क्षेत्रमा स-साना गाउँ र जंगल रहेको देख्न सकिन्छ । बि.सं. २०३० सालमा नेपालकै पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्जका रुपमा तात्कालीन शाही चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा हुँदा तथा २०४१ सालमा सो निकुञ्जले विश्व सम्पदा सुचीमा सुचिकरण पाउँदासमेत माडी उपत्यकामा आदिवासी थारु समुदायसंगै अन्य समुदायको बाक्लो बस्ती रहेको थियो । नेपालको न्यायालय, नेपाल सरकार र राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, बैज्ञानिक तथा साँस्कृतिक संगठन (युनेस्को)लाई यो पक्षबारे जानकारी नभएको होइन, तर माडीको विकासका कुनैपनि परियोजना सुरुवात हुनासाथ पर्यावरणीय पक्ष र संरक्षणको बिषय उठान गरी अवरोध भइहाल्ने गरेको छ ।

हाल चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र कालोपत्रे बाटो बनाउने बिषय पेचिलो बनेको छ । राज्यले बाटो कालोपत्रे गर्न खोजेजस्तो गर्ने तर न्यायालय र निकुञ्जले त्यसमा अंकुश लगाउने क्रम निरन्तर जारी छ । विभिन्न परियोजनाहरुको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने विज्ञहरुले निकुञ्जभित्र कालोपत्रे बाटो बनाउन नदिइने निश्चित झैं रहेको विचार व्यक्त गर्दछन् । यसले माडीबासीहरुलाई निरन्तर अनिश्चय र शंसयमा रहन बाध्य बनाएको छ । यो शंसय तोड्दै अन्य नेपाली नागरिकहरु झैं माडीबासीहरुलाई संविधानप्रदत्त अधिकारहरु दिलाउन सक्ने नेतृत्व हालसम्म कोहि नदेखिनु झनै दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

यसमा तपाइको अभिमत

सम्बन्धित शीर्षकहरु