माडीमा, रिउ नदि प्रणाली एकीकृत श्रोत व्यवस्थापन याेजना सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न

माडी नगरपालिकाको समन्वय र राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको आयोजनामा बिहीबार माडी नगरपालिकाको सभाहलमा रिउ नदि प्रणाली एकीकृत श्रोत व्यवस्थापन योजना सम्बन्धि अन्तरक्रिया तथा परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
चुरे संरक्षण हाम्रो कार्यभार, बनाउ यसलार्ई समृद्धिको आधार भन्ने नाराका साथ सञ्चालित कार्यक्रममा माडी नगरपालिका प्रमुख ठाकुर प्रसाद ढकाल सभाअध्यक्ष रहनुभएको थियो भने माडीका विभिन्न मध्यवर्ती उपभोक्त समितिका अध्यक्ष, माडी नगरपालिका प्रतिनिधि, विभिन्न वडाका वडाअध्यक्ष र सञ्चारकर्मीहरु लगायतले उपस्थिति जनाउनुभएको थियो ।

रीउ नदीको प्रकोप र प्रभाव क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन अवलोकन, तथ्यांक संकलन र कार्ययोजनाका लागि सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा उपस्थित प्रतिनिधिहरुले माडीको चुरे क्षेत्रको संरक्षणको योजनाभन्दापनि पहिला माडीको बिकासको लागि बाधक बनेको निकुञ्ज ऐन २०२९ लाई संसोधन तथा पुनर्लेखन गनुपर्ने, चुरे क्षेत्रको संरक्षण मात्र नभएर चुरे क्षेत्रमा बस्ने स्थानियहरुको बन्यजन्तु आतंकबाट हुनेगरेको क्षतिलाई न्युनिकरण गर्नुपर्ने, वातावरणमैत्रि दिगो बिकासमा जोड दिनुपर्ने लगायतका जिज्ञासा र सुझावहरु प्रंस्तुत गर्नुभएको थियो ।
त्यस्तै, छलफलमा सरोकारवालाहरुबाटं उठेका जिज्ञासा तथा सुझावहरुलाई राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति हटौडा इकाईका प्रमुख बसन्तराज गौतमले सरोकारवालाहरुबाट उठेका जिज्ञासाहरुलाई प्रष्ट पार्नुभएको थियो भने सुझावहरुलाई मनन गर्दै आगामि कार्ययोजना अघि बढाउने आश्वासन समेत दिनुभएको थियो ।

रिउ नदी प्रणाली एकीकृत स्रोत व्यवस्थापन योजना निर्माण अन्तर्गत राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले, व्यवस्थापकीय इकाइ अनुसार वन क्षेत्र पहिचान, प्रत्यकको अवस्था आंकलन, व्यवस्थापन सुधारका लागि लागत अनुमान गरिने, डढेलो न्यनिकरण, भु–स्थल अनुरुप कृषि प्रणाली सुधार गरिनुपर्ने स्थल बस्ती, समुह पहिचान, लागत अनुमान, उपल्लो जलाधार क्षेत्रको भू–स्खलनग्रस्त क्षेत्र स्थिरिकरण गर्ने स्थल पहिचान, मापन र लागत अनुमान, नदि कटान तथा डुबानबाट हुने क्षति न्युनिकरण गर्ने स्थल पहिचान, मापन लागत अनुमान, वर्षातको पानी संकलन, भुमिगत जल भण्डारण, सतहमुनिको पानी संकलन संरचना संभाव्य स्थल पहिचान, मापन, लागत अनुमान र माडीमा रहेका तालतलैया पहिचान गरि त्यसको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको लागत अनुमान गर्ने कार्ययोजना रहेको जनाइएको छ ।

यसमा तपाइको अभिमत

सम्बन्धित शीर्षकहरु